परिचय

मूल्य स्थिरता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से, खुदरा मुद्रास्फीति (retail inflation) के लक्ष्य को अगले पांच वर्षों के लिए, यानी 31 मार्च, 2031 तक, 4% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिगत फैसला है जो 26 मार्च, 2026 को सामने आया। इस निर्णय में 2% ऊपर या नीचे का मार्जिन (यानी 2% से 6% के बीच) जारी रहेगा, जैसा कि मौजूदा ढांचे में है। यह कदम RBI को अपनी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) तैयार करने में निरंतरता और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे वह अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर रखने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारत की व्यापक आर्थिक नीतियों और RBI की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। UPSC, SSC, Banking (SBI PO, IBPS PO) और Railway जैसी परीक्षाओं में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर करंट अफेयर्स और अर्थव्यवस्था खंडों में। यह सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भारतीय वित्तीय प्रशासन के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने का एक अवसर है।

मुख्य विवरण

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) ढांचा पहली बार 2016 में अपनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने RBI को 5 साल की अवधि के लिए 4% के खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का जनादेश दिया था, जिसमें +/- 2% का सहिष्णुता बैंड (tolerance band) था। इसका अर्थ है कि RBI का लक्ष्य 4% मुद्रास्फीति दर को प्राप्त करना है, लेकिन 2% से 6% के बीच की सीमा को स्वीकार्य माना जाता है। 26 मार्च, 2026 को यह घोषणा की गई कि इस लक्ष्य को मार्च 31, 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए सरकार और RBI के संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शाता है। खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) द्वारा मापा जाता है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। 4% का लक्ष्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (global best practices) के अनुरूप है, जहां कई विकसित और विकासशील देश अपनी मौद्रिक नीति के लिए समान मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य को जारी रखने का मतलब है कि मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC), जो भारत में प्रमुख ब्याज दरों (जैसे रेपो दर) पर निर्णय लेती है, 2% से 6% की सीमा के भीतर CPI मुद्रास्फीति को बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। यह निर्णय बाजार में स्थिरता, निवेशकों के विश्वास और वित्तीय नियोजन के लिए predictability सुनिश्चित करता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा कई वर्षों के विचार-विमर्श और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के बाद सामने आई। उर्जित पटेल समिति (2014) की सिफारिशें इसमें महत्वपूर्ण थीं, जिसने RBI के लिए मूल्य स्थिरता को प्राथमिक उद्देश्य बनाने और एक स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया था। इससे पहले, RBI के पास कई उद्देश्य थे, जिनमें विकास को बढ़ावा देना और विनिमय दर को स्थिर करना शामिल था, जिससे नीति निर्माण में कभी-कभी अस्पष्टता आती थी। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने के बाद, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को 2016 में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। MPC में छह सदस्य होते हैं - तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नामित। MPC हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करती है और ब्याज दरों पर निर्णय लेती है। 2016 के बाद से, इस ढांचे ने भारत को उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति की अवधि से बाहर निकलने में मदद की है, जिससे अर्थव्यवस्था में अधिक स्थिरता आई है। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की प्रवृत्ति के अनुरूप भी है जो मूल्य स्थिरता को अपनी मौद्रिक नीति के केंद्र में रखते हैं। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जैसे अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ, भी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मॉडल का पालन करती हैं। इस नीति का विस्तार यह दर्शाता है कि यह ढांचा भारत के लिए प्रभावी रहा है और सरकार इसे आगे भी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आर्थिक अस्थिरता को कम किया जा सके और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रभाव और महत्व

मुद्रास्फीति लक्ष्य को मार्च 2031 तक 4% पर जारी रखने के सरकार के निर्णय के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। सबसे पहले, यह मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य होने से RBI को अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही मिलती है, जिससे बाजार सहभागियों को भविष्य की नीतिगत दिशाओं का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलती है। दूसरे, यह निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण बनाता है। कम और स्थिर मुद्रास्फीति निवेश के लिए अनुकूल है, क्योंकि यह अनिश्चितता को कम करती है और व्यवसायों को दीर्घकालिक योजना बनाने में सक्षम बनाती है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरे, यह उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति (purchasing power) को संरक्षित करने में मदद करता है। उच्च मुद्रास्फीति गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी बचत का मूल्य कम हो जाता है। 4% के लक्ष्य को बनाए रखने से जनता की क्रय शक्ति बनी रहती है। चौथे, यह निर्णय वित्तीय स्थिरता में योगदान देता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे ऋण देने और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। एक नियंत्रित मुद्रास्फीति दर वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है। कुल मिलाकर, यह नीतिगत निरंतरता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करती है, जिससे यह वैश्विक झटकों का सामना करने और सतत विकास पथ पर बने रहने में सक्षम होगी। यह प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए भारत की आर्थिक चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

परीक्षा के लिए महत्व

UPSC: Prelims में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा, MPC की संरचना, CPI और मौद्रिक नीति के उपकरण से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। Mains में, यह निर्णय आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर निबंधों या सामान्य अध्ययन पेपर III (अर्थव्यवस्था) में विश्लेषण के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
SSC: General Awareness खंड में RBI के कार्य, मुद्रास्फीति के प्रकार, CPI और भारत की आर्थिक नीतियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है जैसे तथ्यात्मक प्रश्न भी अपेक्षित हैं।
Banking: IBPS PO, SBI PO, RBI Grade B जैसी परीक्षाओं के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग जागरूकता, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स खंडों में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, MPC के निर्णय, RBI की भूमिका और उनके बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव से संबंधित विस्तृत प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

संभावित परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1: भारत सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य को किस वर्ष तक 4% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है?
उत्तर: 31 मार्च, 2031 तक।
प्रश्न 2: भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है?
उत्तर: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)।
प्रश्न 3: मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कितने सदस्य होते हैं?
उत्तर: छह सदस्य।